उच्च शिक्षणात सरकारचा च खोळंबा: Deemed विद्यापीठ व खाजगी संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या Sc ,St, Obc, sbc, व अल्पसंख्याक घटकांना शिष्यवृत्ती व फीमाफी योजनेचा लाभ द्या:

                      इ झेड खोब्रागडे.

  अनुसुचित जातींच्या मुलामुलींना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती चे सुधारित धोरण केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने एप्रिल2018 आणि मार्च2021 मध्ये जाहीर केले. याची अंमलबजावणी करणे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. हे धोरण deemed युनिव्हर्सिटी व खाजगी विद्यापीठ इत्यादींना लागूकेले आहे. या धोरणात सविस्तर माहिती दिली आहे.

2. मान उच्च न्यायालय मुंबई तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आदेश दिला आहे की शिष्यवृत्ती पात्र, तसेच फीमाफी पात्र मुलामुलींना जे deemed युनिव्हर्सिटी व खाजगी विद्यापीठ इत्यादीमध्ये शिकतात, त्यांना लाभ द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची review petition खारीज केली व उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला. ह्याचा फायदा घेऊन सरकारने त्वरित GR काढून लाभ देणे आवश्यक होते. मात्र, सरकारची मानसिकता सकारात्मक दिसत नाही.review petition करण्याची गरजच नव्हती पण केली आणि अपयशी ठरले.

3. असे असताना राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने अजूनही हे धोरण लागू केले नाही .त्यामुळे हजारो sc चे विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. हा एक प्रकारचा अन्याय आहे. या योजनेवरील एकूण खर्चाच्या 60% खर्च भारत सरकार देण्यास तयार असताना ,राज्य सरकार ला काहीच आर्थिक अडचण नाही. तरीपण निर्णय होऊन GR निघत नाही. हे 2018 पासून घडत आहे. 

4. सामाजिक न्याय विभागास sc च्या लोकसंख्येप्रमाणे वार्षिक बजेट मध्ये सरकारने प्लॅन बजेट मध्ये scsp मध्ये निधी दिला पाहिजे हे धोरण आहे.उपलब्ध माहितीनुसार आतापर्यंत जवळपास 30 हजार कोटी नाकारला आहे. अखर्चित निधी वळता किव्हा lapse होतो. यामुळे अनुसूचित जाती चे पात्र लाभार्थी विकास योजनापासून वंचित राहिले आहेत। शैक्षणिक योजना त्यापैकी एक आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडील निधी अखर्चित राहून lapse होत असताना ,उच्च शिक्षणासाठी मात्र GR निघत नाही.

5. हे धोरण केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाचे असून अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींना उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी हे धोरण आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण व तंत्र विभागाचा याशी काहीही संबंध नाही.तरीपण या विभागाने एक समिती नेमली आणि विलंब लावणे सुरू केले. केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय ,सर्वोच्च न्यायालय चे निर्देश असताना त्याविरुद्ध घडत आहे ह्याचे आश्चर्य वाटते.

6. "सामाजिक न्याय" म्हणजे काय हे सत्ताधारी ,विरोधक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी समजून घ्यायची गरज आहे. स्वातंत्र्य चे 75 वर्ष साजरे होत असताना ,उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य व संधी अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींना मिळवून देण्याचे संविधानिक कर्तव्य सरकारने पार पाडावे. अन्याय करू नये.अशीच समस्या st, obc, sbc, अल्पसंख्याक, यांचीही आहे. यावरील खर्च संबंधित विभाग करतो. उच्च व तंत्र विभागाने कारण नसताना हस्तक्षेप केला आहे.केला तर निर्णय तरी या अधिवेशनात जाहीर करावा . शिक्षणाच्या योजनांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. मान मुख्यमंत्री यांनी कृपया लक्ष द्यावे.

7 परदेश शिष्यवृत्ती ची संख्या 200+ करण्याचे व उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचे मान सामाजिक न्याय मंत्री यांनी मे 2020 जाहीर केले होते . मात्र GR निघाला नाही. स्वाधार योजनेतील 5 km ची अट काढून टाकण्याचे मान्य केले होते. GR निघाला नाही. वसतिगृह सुविधांमध्ये दर पाच वर्षांनी सुधारणा करावी असे 2011चे धोरण आहे . दहा वर्षे झालीत , सुधारणा झाली नाही. मासिक निर्वाह भत्त्यात वाढ नाही. राज्य सरकारची फीमाफीची- शिक्षण शुल्क-परीक्षा शुल्क etc परिपूर्तीची - योजना। राज्याबाहेर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना अजूनही लागू केली नाही. 2016 पासून चा हा प्रश्न निकाली निघाला नाही. 90% गुण मिळाले त्यांना 2 लाख आर्थिक मदत देण्याची योजना घोषित झाली. बार्टीने जाहिरात काढली . 8000 चे आसपास अर्ज आले, 4-5 हजार पात्र ठरल्याचे बोलले जाते . मात्र एकाच्याही बँक खात्यात एकही पैसा जमा झाला नाही. असे अजून काही प्रश्न आहेत. सामाजिक न्याय विभागाकडून विषयावर माहिती सहज उपलब्ध होत नाही. साईट वर अपडेटेड माहिती नाही. संविधानाचे नाव घेणारे सरकार असे कसे वागू शकते?

8. UPSC साठी काही संस्थाना भरमसाट पैसे दिले जात आहेत. मात्र, या संस्थांमधून वर्षभर प्रत्यक्षात प्रशिक्षण घेऊन किती IAS, IPS, IRS etc झालेत ह्याची समीक्षा होत नाहीत. बार्टी केवळ संस्थांना पैसे वाटणारी संस्था झाली आहे. ही कामे आयुक्त सामाजिक न्याय पुणे यांनी करायला पाहिजे. बार्टी ने संशोधन आणि प्रशिक्षणाचे काम करावे. एकूनच, सामाजिक न्यायाचे काम न होता भलतंच होत आहे असे बोलले जाते. तेव्हा, बार्टीच्या कारभाराची स्वतंत्र तपासणी /ऑडिट , चौकशी करण्याची गरज आहे. तशी ही जुनीच मागणी आहे. गैरव्यवहाराला सरकारचे संरक्षण आहे असे दिसते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव असलेल्या बार्टीने असा कारभार करणे अपेक्षित नाही. बार्टीकडून पैसे घेणाऱ्या संस्था नि सुद्धा नीतिमत्ता जोपासली पाहिजे. 

9. वरील सर्व आणि इतर ही योजना अंमलबजावणी बाबत चे प्रश्न /समस्या अजून ही कायम आहेत. आम्ही, संविधान फौंडेशन चे वतीने हे प्रश्न सरकार कडे मांडत आलो आहोत. महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षाचे काळात हे प्रश्न अनिर्णित राहिले. नवीन सरकारने लक्ष द्यावे यासाठी ही लक्षवेधी आहे. यापूर्वी ,आम्ही , बजेट वर तसेच अट्रोसिटी ऍक्ट संदर्भात लक्षवेधी मांडल्या आहेत. मान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आमदार महोदय यांना पाठविल्या आहेत. येत्या अधिवेशनात याबाबत सरकार किती संवेदनशील व गंभीर आहे ते दिसेलच. सरकारने ,आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रत्येक विषयावर झालेल्या/होत असलेल्या कार्यवाहीबाबत जनतेला अवगत करावे अशी विनंती आहे. हे समाजहिताचे प्रश्न आहेत. प्रश्न सुटेपर्यंत, आम्ही ,प्रश्न विचारत राहू . 

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन, नागपूर

दि 11 जुलै 2022.