माहिती अधिकार अर्ज फाडल्याचे प्रकरण

*न्यायव्यवस्था भ्रष्ट होते तेव्हा..*

*चौकशी अधिकारी परस्पर बदलला*

*माहिती अधिकार अर्ज फाडल्याचे प्रकरण* 

*आरोपी गटशिक्षणाधिकारीची चौकशी गटशिक्षणाधिकारी कसा करू शकतो?* 

*प्रकरण दडपण्यासाठी आयुक्ताने चौकशी अधिकारी बदलला: सुशिलकुमार पावरा*

दापोली: आदेशात चौकशी अधिकारी  गटविकास अधिकारी ऐवजी गटशिक्षण अधिकारी पंचायत समिती दापोली असे परस्पर बदलल्याबाबतची तक्रार अपिलार्थी सुशिलकुमार पावरा यांनी आयुक्त राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठ कोकण भवन यांच्याकडे केली आहे.

              तक्रारीत म्हटले आहे की, दिनांक 7/5/2015 रोजी अपिलार्थी यांचा माहिती अधिकार अर्ज फाडल्याप्रकरणी सुनिल पोरवाल राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ यांच्यासमोर दिनांक 29/04/2022 रोजी सकाळी 11 वाजता सुनावणी घेण्यात आली होती.सुनावणीच्या दिवशी अपिलार्थी सुशिलकुमार पावरा,प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती दापोली प्रतिनिधी संजय राठोड, जनमाहिती अधिकारी दापोली पद्मन लहानगे व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद हे उपस्थित होते.सुनावणीच्या वेळी आयोगाच्या असे निदर्शनास आले की,दिनांक 7/5/2015 रोजीचा मूळ माहिती अर्ज जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे उपलब्ध नाही,ज्या अर्थी अपिलार्थीचा मूळ माहिती अधिकार अर्ज उपलब्ध नाही व उपलब्ध न होण्याचे कोणतेही कारण आयोगासमोर सादर करण्यात आले नाही.अपिलार्थी यांच्या पुराव्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे  सुनील पोरवाल आयुक्त राज्य माहिती आयोग खंडपीठ यांनी सुनावणीच्या दिवशी चौकशी अधिकारी म्हणून गटविकास अधिकारी पंचायत समिती दापोली यांची नेमणूक केली होती.तसे सहाय्यक अधिकारी यांनी लिहून घेतले होते. परंतू 2 महिन्यानंतर मला मिळालेल्या आदेशात चौकशी अधिकारी म्हणून गटविकास अधिकारी दापोली ऐवजी सार्वजनिक प्राधिकरण तथा गटशिक्षण अधिकारी पंचायत समिती दापोली यांची परस्पर बदल करून नेमणूक करण्यात आली आहे.परस्पर चौकशी अधिकारी बदलल्यामुळे आयोगाच्या कारभाराबाबत शंका निर्माण होते.

      आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, विद्यमान जन माहिती अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी शिक्षण पंचायत समिती दापोली यांनी सदरचा माहितीचा पुन्हा शोध घेऊन अपिलार्थीस तात्काळ माहीती उपलब्ध करून द्यावी.जर माहीती उपलब्ध होत नसेल तर त्याबाबत सार्वजनिक प्राधिकरण तथा गटशिक्षण अधिकारी पंचायत समिती दापोली यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 च्या तरतुदीप्रमाणे चौकशी करून आयोगास 60 दिवसात शपथ पत्र सादर करावे.सार्वजनिक प्राधिकरण तथा गटशिक्षण अधिकारी पंचायत समिती दापोली यांनी चौकशीची कार्यवाही 45 दिवसात पूर्ण करावी.चौकशी अहवालाची प्रत व चौकशी अहवालावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची उपलब्ध माहीती अपिलार्थीस 60 दिवसात निशुल्क पुरवावी.उपरोक्त निर्देशासह प्रस्तूत द्वितीय अपिल निकाली काढण्यात येत आहे.असे आदेशात नमूद केले आहे.

              महोदय, वरील आदेशात चौकशी अधिकारी म्हणून गटविकास अधिकारी पंचायत समिती दापोली ऐवजी गटशिक्षण अधिकारी पंचायत समिती  दापोली यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.याबाबत माझा आक्षेप आहे. हा आदेश आरोपींना वाचविण्यासाठी जाणीवपूर्वक बदलण्यात आला आहे.आरोपींवर कारवाई व्हावी,म्हणून  मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना 5 हजार हून अधिक स्मरणपत्रे पाठविली आहेत.300 पेक्षा अधिक वेळा उपोषणे केली आहेत.कोकण खंडपीठ हे अर्ध न्यायिक न्यायालय आहे. एवढ्या गंभीर प्रकरणात चौकशी अधिकारी परस्पर बदलला जात असेल तर आपल्या न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण होतात.यामुळे आपल्या आयोगावर सर्वसामान्य माणसांचा विश्वास राहणार नाही. आरोपी गटशिक्षणाधिकारीचीच चौकशी गटशिक्षणाधिकारी कसा करू शकतो?चौकशीसाठी उच्च अधिकारीच आवश्यक आहे.म्हणून गटविकास अधिकारी किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सदर प्रकरणाची चौकशी व्हावी,हीच नम्र विनंती. अन्यथा या विरोधात मी कोकण भवन समोर बेमुदत उपोषणास बसेन.याची नोंद घ्यावी.अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा यांनी आयुक्त कोकण खंडपीठ कोकणभवन यांच्याकडे केली आहे.