अट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत नियम 16 ची राज्यस्तरीय समिती अजूनही गठीत झाली नाही .नवीन सरकार ने करावी

:*लक्षवेधी :2*:

               इ झेड खोब्रागडे

      अट्रोसिटी ऍक्ट च्या अंतर्गत नियम 16 नुसार मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती गठीत करणे सरकार वर बंधनकारक आहे. परंतु अजूनही समिती गठीत झाली नाही. गृह विभागाचे 24 .2.2021 चे पत्र आणि सामाजिक न्याय विभागाचे दि 13 एप्रिल 2022 च्या पत्रावरून स्पष्ट होते . महाविकास आघाडी सरकार च्या अडीच वर्षाच्या कारकिर्दीत ही समिती गठीत झाली नाही, त्यामुळे बैठका नाहीत. अट्रोसिटी  कायद्याचे उल्लंघन सरकारने केले. यांना शिक्षा कोण करणार?  किती उदासीनता?  यावर scst चे आमदार, सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्षाची भूमिका काय?. अनु जाती, जमाती बाबत नकारात्मक  मानसिकता दिसून येते. फार गंभीर आहे. नवीन सरकारने तरी त्वरित करावे.

2.    जातीवरून होणारा अन्याय अत्याचार थांबविणेसाठी अट्रोसिटी हा  विशेष कायदा 1989 मध्ये आला. नियम 1995 ला झालेत ,सुधारित नियम  2016 ला आलेत.  नियम16 नुसार मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करून ,या समितीच्या बैठका दर वर्षी जानेवारी आणि जुलै मध्ये घेणे समितीला बंधनकारक आहे. सरकार येऊन जवळपास अडीच वर्षे झालीत. या काळात,  एकूण 5 पाच बैठका होणे आवश्यक होते. एकही नाही , कारण समितीच गठीत झाली नाही. अट्रोसिटी ऍक्ट चा उद्देश/हेतू पराजित करण्याची ही कृती ठरते.

3.      आम्ही ,संविधान फौंडेशन चे वतीने सातत्याने सरकारला ,CM, CS ,सचिव सामाजिक न्याय व गृह विभागाला आठवण करून देत आहोत. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव या समितीचे निमंत्रक आहेत आणिअट्रोसिटी ऍक्ट च्या अंमलबजावणी साठी हा विभाग नोडल विभाग आहे. अट्रोसिटी ऍक्ट चा हेतू विफल करण्यास  संबंधित अधिकारी जबाबदार ठरतात. त्यामुळे हे अधिकारी  कलम 4 नुसार कार्यवाहिस पात्र ठरु नयेत का?नेत्यांओ, अधिकाऱ्यांनो इकडेही लक्ष द्या. कायदा/नियमांचा सन्मान करा, अनुपालन करा.

4.      आम्हास वाटले होते, महाविकास आघाडी सरकार  सामाजिक न्यायाचे काम करेल. परंतु असे काही झाले नाही. संविधान सांगतात परंतु काम होत नाही. अट्रोसिटी ऍक्ट ची अमलबजावणी नाही,  अट्रोसिटी मुळे हत्या, खून झालेल्या पीडित कुटूंबाना नौकरी नाही. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कलम 4 ची कार्यवाही नाही. याशिवाय, अनुसूचित जातींच्या विकासाचे निश्चित असे धोरण नाही. योजना आहेत तर लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद  नाही. निधी ची तरतूद केली तर वेळेवर पूर्ण मिळत नसल्यामुळे अखर्चित राहतो. असा आकडा मागील 8 वर्षातील 30 हजार कोटी चे वर गेला आहे. अनुसूचित जातीच्या विकासाची ही रक्कम गेली कुठे? म्हणून scsp/tsp अंमलबजावणीकरिता कायदा करा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आहे परंतु कायदा केला नाही. 2017पासून scsp/tsp साठी कायदा करण्याचा प्रस्ताव  सामाजिक न्याय विभागात पडून आहे.

5.      अनेक महत्वाचे विषय व योजना कडे सरकारचे लक्ष नाही, जसे, विविध  शिष्यवृत्तीच्या, फिमाफी योजनेच्या समस्या आहेत. 2011 पासून E- शिष्यवृत्ती सुरू झाली तरी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ,त्या त्या वर्षातील पैसे वेळेवर जमा होत नाहीत. स्वाधार योजना,  स्वाभिमान योजना, रमाई घरकुल योजना , सेवेमधील आरक्षित रिक्तपदभर्ती, अनुशेष भर्ती, पदोन्नती मध्ये आरक्षण इत्यादी प्रश्न आहेतच. वस्ती विकास, मूलभूत  गरजा भागविणे, सेवा सुविधा, रोजगार, उपजीविका,  उद्योजकता, आरोग्य, शिक्षण  ,सुरक्षित जगणे,इत्यादी विषय दुर्लक्षित आहेत. आम्ही सातत्याने हे प्रश्न मांडत आहोत. या  नवीन सरकारने याकडे विशेष लक्ष द्यावे.

6.   - सरकारने अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त, विमाप्र, अल्पसंख्याक इत्यादी साठी केलेल्या योजनांचा लाभ  पात्र व्यक्ती/कुटुंबांनाविलंब न होता,   शोषण न होता, त्रास न होता , भ्रष्टाचार न होता मिळाला तर सामाजिक न्याय अन्यथा अन्यायच. आम्हास चर्चेसाठी वेळ द्यावा ,  वास्तव सांगू. चांगले  व न्यायाचे  घडावे यासाठी  आमचे हे म्हणणे आहे.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन, नागपूर

M-9923756900

दि  07 जुलै 2022.