राज्य माहिती आयोगाचा भोंगळ कारभार माहिती अधिकार कायद्याची हत्या होत आहे: सुशिलकुमार पावरा

 

सुनावणी अचानक रद्द,अपिलार्थीस दिली जातोय त्रास 

नवी मुंबई: माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कायद्याची निर्मिती प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता राहावी,म्हणून झाली.यासाठी महाराष्ट्रात विभागानूसार राज्य माहिती आयोग कार्यालये तयार करण्यात आली. राज्य माहिती आयोग कार्यालयात होणा-या सुनावणीद्वारे राज्यातील विविध कार्यालयातील कारभाराची तसेच भ्रष्टाचार संबंधित प्रकरणांची पोलखोल केली जाते.परंतु हल्ली राज्य माहिती आयोग कार्यालयात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारीस माहिती अधिकार कायद्याची हत्या करत आहेत, काही अधिकारी व कर्मचारी हे गंभीर प्रकरणे दाबण्यासाठी मॅनेज होतात,असा आरोप अपिलकर्ता तथा समाजसेवक सुशिलकुमार पावरा यांनी केला आहे. 

         माहिती अधिकार अर्ज कोर्ट टिकीटसह फाडणाल्याच्या प्रकरणी दिनांक 08/04/2022 रोजी आयुक्त राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठ कोकण भवन येथे सकाळी 11.35 वाजता सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. सुनावणीसाठी सर्व दस्तावेज, पुराव्यासह उपस्थित राहण्यासाठी अपिलार्थी यांना कक्ष अधिकारी मानसी शिंदे यांनी कळविले होते.त्यानूसार अपिलार्थी सुशिलकुमार पावरा हे सुनावणी अगोदरच पोहचले,परंतु तेथे पावरा हजर झाल्यानंतर तुमची सुनावणी रद्द केली असल्याचे संबंधित लिपिक व कक्ष अधिकारी मानसी शिंदे यांनी सांगितले. यावर अपिलार्थी सुशिलकुमार  पावरा भयंकर संतापले. आयोग कार्यालयातील गोंधळ पाहून पोलिसांना बोलवून धाक दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. सुनावणीसाठी बोलावून कार्यालयातील अधिका-यांनी आपली फसवणूक केली आहे, काही कर्मचारी व अधिकारी यांचे आमचे विरोधक दोषी अधिकारी यांच्याशी साठलोठे आहे, त्यामुळे अचानक सुनावणी रद्द केली असल्याचे संबंधित लिपिक व कक्ष अधिकारी सांगतात.यावेळी पावरा आयोग कार्यालयातच उपोषणाला बसत असल्याचे सांगितले व राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठ कार्यालयातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तक्रार अर्ज राज्य माहिती आयुक्त सुनील पोरवाड यांच्याकडे दाखल केला आहे.

      राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठातील संबंधित लिपिक व कक्ष अधिकारी यांनी विरोधक दोषी अधिका-यांना सुनावणी रद्द झाल्याचे फोनद्वारे कळविले व अपिलार्थी यांना जाणीवपूर्वक  कळविलेच नाही. त्यामुळे सुनावणीस आलेल्या सर्व अपिलार्थी यांनी संबंधित कार्यालयातील लिपिक व कक्ष अधिकारी यांच्याशी हुच्चत घातली.आम्ही एवढ्या लांबून पैसे खर्च करून कसेबसे सुनावणीस  आलो, अचानक सुनावणी रद्द केली आहे हे सांगणे योग्य नाही. आमची आजची हजेरी घ्या, असा आग्रह कार्यालयात  केला .परंतु कार्यालयातील कर्मचा-यांनी उपस्थिती नोंदवण्यात टाळाटाळ केली. यामुळे अपिलार्थी यांनी आयोगाच्या  कारभारावरच नाराजी व्यक्त केली.माहिती अधिकार कायद्याची संबंधित अधिकारी व कर्मचारी असे सर्व मिळून हत्या करत आहेत, आता या कायद्याची धाक लोकांना भ्रष्टाचा-यांना राहिला नाही,  या कायद्याला लुळा बनवून ठेवला आहे, कारभारात सुधारणा होणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया  अपिलकर्ता तथा समाजसेवक  सुशिलकुमार पावरा यांनी कोकण भवन समोर दिली  आहे.