खासगी शाळेतील शैक्षणिक शुल्क वाढीचा विरोधदापोलीच्या गटशिक्षणाधिका-यांना बिरसा फायटर्सचे निवेदन

दापोली: खासगी शाळेतील प्रवेश शुल्कात 25 ते 30 टक्क्यांनी झालेली वाढ रद्द करावी,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी दापोलीचे गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कडे एका निवेद्नाद्वारे केली आहे. या मागणीचे निवेदन बी.टी.राठोड शिक्षण विस्तार अधिकारी दापोली यांना सुशिलकुमार पावरा यांनी दिले आहे. निवेदन शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. 

               निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनानंतर आता नियमितपणे शाळा सुरू झाल्या आहेत. काही खासगी शाळांनी पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश शुल्कात तब्बल 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. कोरोना कालावधीत पालकांच्या आंदोलनांमुळे व मागणीमुळे मागील शैक्षणिक वर्षात शिक्षण शुल्कात 15 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.कोरोना कालावधीत अनेक पालकांचे व्यवसाय बंद पडले,नोक-या गेल्या,काम बंद पडल्यामुळे आर्थिक संकट आले होते.शासकीय कर्मचारी वगळता अनेक पालक अजूनही आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहेत. त्यातच महागाईही वाढली आहे व शैक्षणिक शुल्कात झालेली वाढ यामुळे पालकांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. 

                 सीबीएसई शाळांच्या शुल्क वाढीत राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अशी सूचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने केली आहे. त्यानुसार केवळ कागदोपत्री सरकारने नियंत्रण आणले.मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अनेक शाळा हया केन्द्र सरकारच्या अधिन असल्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे अनेक शाळा ह्या आपल्या मनमानी कारभारामुळे पालकांची वाट्टेल तशी आर्थिक लूट करीत आहेत. याविरोधात पालकांनी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, शिक्षण मंत्री यांना निवेदन देऊन आक्रमक पवित्रा अवलंबिल्यामुळे मागील वर्षी शैक्षणिक शुल्कात 15 टक्के सवलत देण्यात आली. 

                काही शाळा ह्या गरीब मुलांसाठी खास शाळा आहे,आमच्या शाळेत प्रवेश घ्या,अशी खोटी जाहीरात करून प्रवेश घेतल्यावर फीमध्ये भरमसाठ वाढ केलेली आहे. त्यामुळे अनेक पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोरोनामुळे अनेकांचे काम , व्यवसाय बुडाले व नोक-या गेल्या त्यामुळे पालकांची अद्यापही परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही.त्यामुळे शाळांच्या मनमानी फी शुल्क वाढीच्या या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक आहे. 

                  महाराष्ट्र राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 हा कायदा पारित करून शुल्क निर्धारण व शुल्क वाढ याबाबत नियमावली तयार केली आहे.त्यानुसार प्रत्येक शाळेने पालक शिक्षक समिती स्थापन करून ती शाळांच्या प्रथमदर्शनी सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक आहे. शाळेतील शुल्क वाढीचा प्रस्ताव पालक शिक्षक समितीच्या सभेत मांडून त्याला मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या दोन तीन वर्षात शुल्क वाढीबाबत शाळेत कुठेही हा नियम पाळला गेला नाही. तसेच अनेक शाळेत शिक्षक पालक समिती फक्त कागदावरच असते.अनेक पालकांना या समितीतील सदस्यांबाबत माहितीच नसते.पालकांना अनभिज्ञ ठेवून आपल्या मर्जीतील व्यक्तींनाच या समितीत ठेवून संस्थाचालक आपला मनासारखा कारभार करतात.शाळा व्यवस्थापन समिती व शिक्षक पालक समिती शाळेत असते व शुल्क वाढीचे निर्णय या समितीत घेतला जातो,याचा अनेक पालकांना थांगपत्ताही नसतो.त्यामुळे खासगी शाळेत मनमानी कारभार करून मर्जीप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्यात आलेली आहे. वाढवलेल्या शैक्षणिक शुल्कामुळे पालकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे,त्यामुळे पुन्हा या शुल्क वाढीच्या विरोधात पालकांचे तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून खासगी शाळांमध्ये 25 ते 30 टक्क्यांनी झालेली वाढ त्वरीत रद्द करण्यात यावी,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनाकडे केली आहे.