शासनाची बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र समर्पण योजना चूकीची बोगसगिरीमुळे ख-या खेडाळूंवर अन्याय: सुशिलकुमार पावरा

रत्नागिरी :खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय सेवेत 5% आरक्षण सरकारने ठेवलेले आहे. खरे पात्रताधारक खेडाळू म्हणूनच त्यांना नोकरी दिली जाते.परंतु खेडाळूच्या क्रीडा प्रमाणपत्राबाबत संशय निर्माण झाल्यामुळे क्रीडा विभागाकडून उमेदवारांच्या बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्यात आली आहे. या बोगस उमेदवारांनी शासकीय सेवेचा लाभ घेतलेला आहे,अशा बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांना भविष्यात अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी एक संधी म्हणून बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजनेचा धोरणात्मक शासन निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

          ज्या उमेदवारांना क्रीडा संचालनालय व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या कडून बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेतली असेल, अशा उमेदवारांना तसेच त्या आधारे शासकीय, निमशासकीय व इतर कार्यालयामध्ये नोकरी मिळवली आहे, अशा उमेदवारांनी मूळ क्रीडा प्रमाणपत्र व मूळ क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे स्वतः अथवा पोस्टाने 31 मे पूर्वी द्यावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

        बोगस उमेदवारांची नावे गोपनीय ठेवण्यात येतील. मुदतीत बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे व मूळ क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल जमा न केल्यास संबंधित उमेदवार व क्रीडा संघटनांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा पुणे यांनी सांगितले आहे. 

          बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र धारकांना अभय देणारी ही शासनाची बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र समर्पण योजना अत्यंत चूकीची असून ख-या खेडाळूंवर अन्यायकारक आहे. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र धारकांनी खोट्या प्रमाणपत्र आधारे नोकरी मिळवून शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन शासनाची फसवणूक केली आहे, त्यामुळे अशा बोगस उमेदवारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. तरच बोगस प्रमाणपत्राआधारे नोक-या बळकावणा-या उमेदवारांना चाप बसेल व बोगसगिरीला आळा बसेल.म्हणून बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रधारकांना अभय देऊ नका तर त्यांच्या वर कडक कारवाई करा, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा पुणे यांच्या कडे केली आहे.