अहमदनगर जिल्ह्यामधील राहाता तालुक्यातील बेघर आदिवासींच्या न्यायासाठी बिरसा फायटर्सची मंत्रालयात धडक

मुंबई: अहमदनगर जिल्ह्यामधील राहाता तालुक्यातील पुणतांबा- रस्तापूर येथील बेघर झालेल्या 122 आदिवासी कुटुंबांना जमिन तातडीने मिळावी ,या मागणीसाठी बिरसा फायटर्स संघटनेच्या टिमने थेट मंत्रालय गाठले.मंत्रालय मुंबई येथे जाऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे व कक्ष अधिकारी महसूल विभाग व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांना निवेदन देण्यात आली. यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, पुणतांबा गाव शाखेचे अध्यक्ष भिमा साळुंके, उपाध्यक्ष मच्छिंद्र  रजपूत, रमेश सोनवणे, दिपक माळी,पवन पावरा  सह काही आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

                जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी कक्ष अधिकारी महसूल विभाग व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांना दिनांक 09/03/2022 रोजी पुणतांबा येथील बेघर झालेल्या 122 आदिवासी कुटुंबांना जमिन मिळावी यासाठी कार्यवाहीसाठी तातडीने पत्र दिले होते. त्या पत्राची अंमलबजावणी करण्यात यावी, म्हणून बिरसा फायटर्स पदाधिकारी यांनी मंत्रालयात धडक मारली व मागणीचा पाठपुरावा केला.

         निवेदनात म्हटले आहे की,  अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील पुणतांबा- रास्तापूर येथील एकूण 122  भिल्ल आदिवासी समाजाच्या कुटुंबांना तेथील    प्रशासनाने  बेघर केल्यामुळे अन्यायग्रस्त कुटुंबांना घरकुल व उपजीवेकेसाठी जमीन व इतर मूलभूत सोयी देण्यात  याव्यात,अशा मागणीचे निवेदन राज्यभरातून अनेक आदिवासी संघटनांनी शासनास  दिनांक 27/03/2021 पासून आजपर्यंत  पाठविलेली आहेत. जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना बिरसा फायटर्स संघटनेच्या वतीने दिनांक 28/02/2022 रोजी निवेदन देण्यात आले आहे. त्यानूसार जिल्हाधिकारी  अहमदनगर यांनी कक्ष अधिकारी महसूल विभाग व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांना दिनांक 09/03/2022 रोजी या मागणीच्या कार्यवाहीबाबतचे तात्काळ पत्र दिले आहे.तसेच सदर तातडीने पत्र मा.जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी पोलीस अधिक्षक अहमदनगर व तहसीलदार भूसूधार शाखा अहमदनगर यांना सुद्धा दिले आहे व सुशिलकुमार पावरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स,भिमा साळुंके व इतर रस्तापूर येथील ग्रामस्थांना या मागणीसंदर्भात  कार्यवाही सुरू असल्याबाबतचे  लेखी पत्र दिले आहे. 

         पुणतांबा रस्तापूर येथील  122 आदिवासी कुटुंबांना बेघर करण्यात आले व 122 कुटुंबांनाच जमिन मिळावी, अशी शासनस्तरावर कार्यालयात नोंदी झालेल्या आहेत.  शासनस्तरावर नोंद असलेल्या  122 बेघर आदिवासी कुटुंबांना जमिन मिळावी , यासाठीच आपल्या कडून योग्य ती कार्यवाही तातडीने  करावी. 

                 अहमदनगर जिल्ह्यामधील राहाता तालुक्यातील गटग्रामपंचायत  पुणतांबा - रस्तापूर अंतर्गत येणाऱ्या रस्तापूर येथे भिल्ल औजमातीचे 122 आदिवासी कुटुंब गेल्या 30 वर्षापासून वस्ती करुन राहत होते . त्यांनी सरकारी जागेवर आपल्या कोप्या बांधल्या होत्या. आणि सरकारचीच जमीन वहीतीखाली आणून आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत जीवन जगत होते. अंदाजे ही जमीन 250 एकरच्या आसपास होती.सदर जमीन सरकारने 1968 - 70 दरम्यान दि गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड साकरवाडी कडून आपल्या ताब्यात घेतली होती.आणि त्याचवेळी  ही जमीन महाराष्ट्र स्टेट फार्मींग कार्पोरेशनला वहीतीसाठी ताब्यात दिली होती.सदर नोंद त्यावेळी झालेली नसल्याने पुढे तहसीलदार कोपरगांव यांचे दि.14/08/1981 चे आदेशान्वये कब्जेदार म्हणून ' सरकार ' असे नोंद दाखल करण्यात आली होती.

             सन 2005 मध्ये महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ लक्ष्मीवाडी यांनी वहीतीसाठी कब्जात असलेल्या जमीन कब्जा हक्काच्या रक्कमेचा सरकारकडे भरणा करुन फेरफार वर असलेले ' सरकार '  नांव कमी करुन स्वतः ची नोंद करुन घेतली.दरम्यान गटग्रामपंचायत पुणतांबा / रस्तापूर यांनी 15 आँगस्ट 2011 रोजी ग्रामसभेत दारिद्रय रेषेखालील सर्व्हे यादीतील आदिवासींना यापूर्वी शासनाच्या नियमानुसार घरकुले मंजूर  झालेली असून उर्वरित आदिवासींना घरकुले मंजूर करण्यासाठी पं.स.राहाता यांना कळविण्याबाबत सर्वानुमते ठराव सुद्धा घेण्यात आला होता.शासनाने सहानुभूतीने निर्णय न घेता अतिक्रमीत जमीन नियमित न झाल्यामुळे पुढे अतिक्रमीत जमीनाचा वाद न्यायालयात पोहोचला.आणि या गरीब आदिवासींना अतिक्रमीत जमीनीवरून हुसकावून लावण्याचा निर्णय झाला. 

            प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची नोटीस न बजावता गट क्र.63,64,65,66 व गट क्र.68,69, 71,72तसेच गट क्र.85,86,87 खाली करुन घेण्यासाठी शेती महामंडळ, महसूल कर्मचारी यांचेसह 70 पोलीसांचा ताफा तैनात करुन , बुलडोजरच्या मदतीने कोप्या उद्धवस्त  करण्यात आल्या. अन्नधान्याची नासाडी करुन अतोनात नुकसान करीत 122 भिल्ल जमातीतील आदिवासी कुटुंबांना बेघर करुन हुसकावून लावण्यात आले. आता त्यांच्या कडे राहायला जागा नाही. घर नाही. पोटभरण्यासाठी, उदरनिर्वाहासाठी जमीन नाही. आता ते जगणार कसे ? 

           त्यामुळे शासनाने त्यांना आधीची जमिन तातडीने द्यावी किंवा आता तरी त्यांची एका ठिकाणी वस्ती बसवून द्यावी. त्याठिकाणी त्यांना घरकुले , मुलांसाठी शाळा , आरोग्यासाठी दवाखाना आणि उदरनिर्वाहासाठी प्रती कुटुंब 3 एकर जमीन देण्यात यावी.अशी मागणी आमच्या संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे व त्यानुसारच 122 बेघर आदिवासी कुटुंबांना जमिन मिळावी, यासाठी आपल्या स्तरावरुन योग्य ती उचित कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने मंत्रालयात केली आहे.