कोष्टी’ प्रकरणात सर्वोच्य न्यायालयात ओपनींगलाच केला द गेम इज अप..राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग सदस्य: राजेंद्र मरस्कोल्हे आफ्रोट अध्यक्ष लेखातून मत ✍🏻 उपसंपादक ✍🏻 एसकेजी पंधरे ट्राईबल टाईगर 47 न्युज/ महाराष्ट्र सहसघंटक राष्ट्रीय विश्वगामी पञकार संघ

दीर्घ उन्हाळी सूटयानंतर आज 11 जूलै 2022 रोजी सर्वोच्य न्यायालयाचे कामकाज सूरू झाले... महाराष्ट्रातील अवघड सत्ताबदलानंतर सर्वोच्य न्यायालयाच्या अपात्रतेबाबतच्या निर्णयाच्या सूनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र ते कायदयाच्या प्रश्नावर लटकले व आता लांबलेही... पण एका दुस-या प्रकरणात पुन्हा एकदा मिलींद कटवारे व जगदिश बहिरा प्रकरणातील सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकाला नंतर कोष्टी, हलबा-कोष्टी, हलबा वाद निकाली निघाल्यावर आता भारतीय स्टील प्लान्ट भिलाई विरूध्द महेश कुमार गोन्नाडे प्रकरणाचा निकाल आज अगदी नमनालाच सर्वोच्य न्यायालयाने देत हलबाचे मुजोरीने दावे करणा-या कोष्टी बांधवांना जोरदार धक्का दिला आहे. ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल संघटनेच्या उच्च न्यायालयातील याचिके नंतर शा सनाला 21 डिसेंबर 2019 चा शासन निर्णय काढावा लागला राज्यात ज्या कर्मचा-यांनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्ती आणि पदोन्नती घेतली आहे, अशा कर्मचारी व अधिका-यांच्या सेवा समाप्त करून त्यांना 11 महिण्यासाठी "अधिसंख्य पदे" निर्माण करून तात्पुरती कंत्राटी नियुक्ती दिली आहे. बहिरा प्रकरणातील निकालाला अप्रत्यक्ष बगल देत जातचोर बोगस आदिवासी कर्मचा-यांना राज्य शासनाच्यावतीने फक्त विधानसभा क्षेत्रातील मतांच्या राजकारणासाठी जातचोरांना गोंजारण्याचा हा प्रकार होता. आफ्रोट संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या कर्मचा-यांना कोणतेही निवृत्ती वेतनाचे लाभ सर्वोच्य न्यालयायाच्या बहिरा प्रकरणानंतर देय नाहीत. मात्र न्यायालयीन पळवाटांचा वापर करून पैस्याच्या जोरावर चोर शीरजोर होत आहेत, याचाही प्रत्यय येत आहे. भीलाई स्टील प्लॉंट (सेल) वि महेश गोन्नाडे  प्रकरणात उच्च न्यालयायाच्या निर्णयावर भाष्य  करीत जगप्रसिध्द नाटकार विलीयम शेक्सपीअर च्या ‘सिंबेलियन’ या शोकांतिकेतील ओळींचा उल्लेख करीत ‘द गेम इज अप’ ‘आता सगळंच उघडं पडलं आहे’ इथे येण्यापूर्वी उच्च न्यायालयानेच या बाबींचा विचार करून तिथेच त्याला थांबवणे गरजेचे होते. असे सांगून सर्वोच्य न्यालयायाने उच्च न्यायालयाची कान उघडणी करीत ‘कोष्टी’ या ओबीसी जातीला ‘हलबा’ अनुसूचित जमातीचे फायदे  आणि सेवानिवृत्तीवेतन घेता येणार नाही, असा निकाल 11 जूलै 2022 रोजी रूशिकेष रॉय व संजय कौल यांच्या सर्वोच्य न्यायालयातील खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणात गोन्नाडे यांनी 11 सप्टेबर 1987 रोजी हलबा जमातीचे जात प्रमाणपत्र दूर्ग च्या उपजिल्हाधिका-याकडून मिळवून त्याआधारे अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून भिलाई स्टिल प्लॉन्ट मध्ये "मॅनेजमेंट ट्रेनी" पदावर नोकरी मिळविली. राज्यातील रायपुरच्या उच्च स्तरीय जात पडताळणी समितीकडे त्यांचा *हलबा* जमातीचा दावा तपासणी साठी पाठविल्यावर ते गैरआदिवासी *कोष्टी* जातीचे असल्याचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे त्यांचा हलबा जमातीचा दावा  फेटाळण्यात आला. त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई  करण्यात आली. त्या विरोधात गोन्नाडे कॅटमध्ये गेले व कॅटने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावत त्यांचे अपील खारीज केले. गोन्नाडे कॅटच्या निर्णयाच्या विरोधात छत्तीसगढ उच्च न्यायालयात गेले उच्च न्यायालयाने कॅट च्या निर्णयाला खारीज करून सेवा जेष्ठता व पगारासह सर्व लाभ गोन्नाडे यांना देण्याचा निर्णय दिला. ‘भिलाई स्टील प्लॉन्ट’ ने  विरोधात सर्वोच्य न्यायालयात सिव्हिल अपील क्र 4990/2021 दाखल केले व सर्वोच्य न्यायालयाने 11 जूलै 2022 ला या अपीलावर निर्णय देताना गोन्नाडे गैरआदिवासी कोष्टी असल्यामुळे त्याला हलबा अनुसूचित जमातीचे कोणतेही लाभ देता येणार नाही व मिलींद कटवारे प्रकरणातील सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचा लाभ महेष गोन्नाडे याला देय ठरत नाही. त्यामुळे याला कोणतेही लाभ देता येणार नाही, उच्च न्यालयायालाने गोन्नाडे याला विलीयम षेक्सपीअरच्या सिंबेलियन या गाजलेल्या *‘tragi-comedy’* तील वाक्प्रचाराचा हवाला देत जसे सिंबेलीन ची मुलं पळवणा-या बेलारूस ने मार्गन हे नाव बदलून घेतले व शेवटी ‘exposed’ झाल्यावर नाटकात जसं आता सगळ उघडं पडलं आहे, संपलं आहे म्हणून....*‘द गेम इज अप’* अतिशय योजकतेने वापरला आहे...व पुढे या अर्थाने हा वाक्प्रचार प्रचलीत झाला, उच्च न्यायालयाने त्याच वेळी गोन्नाडेला तुझा ‘द गेग इज अप’ झाला आहे असे म्हणणे गरजेचे होते, असेही भाष्य सर्वोच्य न्यालयायालयाने केले आहे..
     खोटारडेपणाने  सर्वोच्य न्यायालय सातत्याने अनुसूचित जमातीचे आरक्षण चोरणा-या जातचोर बोगस आदिवासींच्या विरोधात निकाल देत आहे, व महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती गंगापूरवाला सारखे न्यायाधिश त्यांच्या पुढे प्रकरण गेल्यावर अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गाचे फायदे घेणा-या व जातीचा दावा सोडणा-या अथवा दावे अवैध ठरलेल्या जातचोरांना ‘द गेम इज अप’ म्हणताना कुढेतरी कमी पडत आहेत, व कोणत्याही निर्णयाशिवाय औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दिड हजाराहुन अधिक प्रकरणे एकत्र करूनही त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय न्यायाधीशांना घेता आला नाही, हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे अपयश आहे, असे म्हणायचे काय? की जातचोर बोगस आदिवासींनी आर्थिक सूबत्तेच्या जोरावर न्यायालयिन पळवाटा चांगल्या काढता येतात असा गोड गैरसमज करून डोक्याला ताप  न देता स्वस्थ बसायचे...! हा विचार मी सध्या करीत आहे...!

*राजेंद्र मरसकोल्हे,*
नागपूर
दिनांकः 12 जूलै 2022
९४२२१६३८०९