लता सोनवणे यांची आमदारकीची आदिवासी जात सिद्ध नाही,मग कुठल्या पात्रतेवर मंत्री पद मागता?

*आदिवासी संघटना आक्रमक,आंदोलनाचा इशारा* 

दापोली: चोपडा विधानसभेच्या वादग्रस्त आमदार लता सोनवणे यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करा व नवीन मंत्रीमंडळात मंत्रीपद देऊ नका,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.त्यालाच अनुसरून आझाद कोळी युवा संघटनेने आमदार लता सोनवणे यांना आदिवासी विकास मंत्री पद द्या,अशी मागणी केल्याने आदिवासी संघटनांत संताप निर्माण झाला आहे.कारण आमदार लता सोनवणे ह्या अनुसूचित जमातीच्या दाखल्यावर निवडून आल्या ,त्यानंतर त्या अनुसूचित जमातीतील आहेत हे सिद्ध करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे कुठल्या पात्रतेच्या आधारे त्यांना मंत्री करा, अशी मागणी केली जात आहे.असा सवाल महाराष्ट्रातील आदिवासी संघटना उपस्थित करत आहेत. मंत्री पद दिल्यास संपूर्ण आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडेल,अशीही वाॅटसप व फेसबुक सारख्या सोशल मिडीयावर सुरू आहे.लता सोनवणे यांचा आदिवासी संघटनांतर्फे जोरदार विरोध सुरू आहे.

                  चोपडा विधानसभेचे आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याबाबतची तक्रार चोपड्याचे माजी आमदार जगदीश रमेश वळवी आणि अर्जूनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी केली होती.नंदूरबार येथील जात पडताळणी समितीने चौकशी करून आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते.समितीच्या निर्णयाविरोधात लता सोनवणे यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली होती.ही याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.

       आमदार लता सोनवणे ह्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवार म्हणून चोपडा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक आल्या होत्या.औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक 3 डिसेंबर 2020 ला समितीचा आदेश रद्दबातल करून आमदार लता सोनवणे यांना अमळनेरचे उपविभागीय अधिकारीकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. दस्तावेज प्राप्त झाल्यानंतर कोर्टाने समितीकडे पाठवले.नवीन दस्तावेज दिसून आल्यामुळे समितीने ते दस्तावेज तपासणीसाठी पोलीस दक्षता पथकाकडे पाठवले होते.पोलीस दक्षता पथकाने तपास केला असता तिथे आमदार लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी जातीचेच असल्याचे सिद्ध करू शकल्या नाहीत. 

     आमदार लता सोनवणे यांनी आदिवासी असल्याचे भासवून जातीचे अवैध प्रमाणपत्राच्या आधारे विधानसभा सदस्यत्व मिळवले आहेत. तसेच आजवर खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाची फसवणूक करून आमदारकीचे फायदे तसेच अनेक शासकीय योजनांचा,सोयी सुविधांचा लाभ घेतलेला आहे.अशा वादग्रस्त आमदाराला मंत्री पद दिल्यास पदाचा दुरूपयोग होऊन आदिवासींचे अधिकार, हक्क, आरक्षण धोक्यात येऊ शकते.तसेच आपल्या नवीन मंत्रीमंडळाला सुद्धा कलंक लागू शकतो. म्हणून अशा वादग्रस्त आमदार लता सोनवणे यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करावेत, नवीन मंत्रीमंडळात स्थान देऊ नयेत, हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स तर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. याची नोंद घ्यावी,असे निवेदन बिरसा फायटर्स संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.