🚨ग्रामसभा ही कर्मचाऱ्यांची नव्हे, ग्रामस्थांची लोकशाही ताकद; बहिष्कारामुळे अधिकार हिरावू नका! राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे

ग्रामसेवकांच्या बहिष्कारामुळे ग्रामसभेचे कामकाज ठप्प होऊ नये; पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी

शहादा प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील ग्रामसेवक युनियनने ग्रामसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभेचे वैधानिक कामकाज, ग्रामपंचायतीचे आर्थिक व्यवहार आणि ग्रामस्थांना मिळणारी माहिती बाधित होऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने पर्यायी प्रशासकीय व्यवस्था करावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्सचे राज्य उपाध्यक्ष मा. गणेश खर्डे यांनी केली आहे.

ग्रामसेवकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर असून त्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्रामसेवक हे ग्रामपंचायतीचे सचिव म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत असल्याने ग्रामसभा ही गावाच्या लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची वैधानिक प्रक्रिया आहे. ग्रामसभेत विकासकामांचा आढावा, विविध योजनांची माहिती, निधीचा वापर, झालेला खर्च तसेच ग्रामस्थांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली जाते.

ग्रामसेवकांच्या बहिष्कारामुळे ग्रामसभा आयोजित झाली तरी संबंधित सचिव उपस्थित नसल्यास ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांचा हिशोब, विकासकामांची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे ग्रामस्थांना कोण उपलब्ध करून देणार, असा सवाल गणेश खर्डे यांनी उपस्थित केला आहे.

“ग्रामसेवकांच्या सुरक्षिततेचा आम्ही आदर करतो; मात्र कोणत्याही कर्मचारी संघटनेच्या आंदोलनामुळे ग्रामस्थांचा माहिती मिळविण्याचा आणि ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार बाधित होता कामा नये,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

ग्रामसेवकांनी अधिकृतपणे ग्रामसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला असल्यास त्या कालावधीत ग्रामसभा सुरळीत पार पाडण्यासाठी पर्यायी अधिकारी किंवा कर्मचारी नियुक्त करावा. तसेच कर्तव्य बजावण्यास नकार अथवा नियमांनुसार अनुपस्थिती असल्यास संबंधित सेवा नियमांच्या आधारे वेतनाबाबत योग्य प्रशासकीय निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ग्रामसेवकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देतानाच त्यांच्या मागण्यांवर शासनाने चर्चा करून तोडगा काढावा आणि ग्रामसभा नियमित, पारदर्शक व सुरक्षित वातावरणात पार पाडण्यासाठी स्पष्ट प्रशासकीय आदेश जारी करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री, जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली शेट्टी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती शहादा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे.

— मा. गणेश खर्डे

राज्य उपाध्यक्ष, बिरसा फायटर्स महाराष्ट्र राज्य